भारत के विभाजित गणराज्य के समक्ष चुनौतियां: एक राजनीतिक विश्लेषण
Author(s): सरोज कुमार
Abstract: पहले गणतंत्र दिवस से ठीक दो दशक पहले, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के लोगों से 26 जनवरी, 1930 को ’पूर्ण स्वराज’ या ’स्वतंत्रता दिवस’ के रूप में मनाने का आह्वान किया था। इससे पहले, 19 दिसंबर, 1929 को लाहौर में अपने युवा और करिश्माई अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अपने ऐतिहासिक सत्र में, कांग्रेस ने पहली बार ’पूर्ण स्वराज’ के रूप में घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था। भारत ने 1947 में स्वतंत्रता हासिल की, लेकिन यह पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं था। यह अपने स्वयं के संविधान के बिना अभी भी एक प्रभुत्व था। एक महत्वपूर्ण अर्थ में, ं पूर्ण स्वराज ’26 जनवरी 1950 को ही एक वास्तविकता बन गई, जब भारत का नया अपनाया गया संविधान लागू हुआ और भारत ने खुद को एक संप्रभु, लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया। यह पत्र भारत के विभाजित गणराज्य के समक्ष की चुनौतियों पर एक राजनीतिक विश्लेषण प्रस्तुत करने का प्रयास करता है।
Pages: 05-07 | Views: 662 | Downloads: 279Download Full Article: Click HereHow to cite this article:
सरोज कुमार. भारत के विभाजित गणराज्य के समक्ष चुनौतियां: एक राजनीतिक विश्लेषण. Int J Multidiscip Trends 2021;3(1):05-07.
